हरिद्वार, 27 अक्टूबर 2025, संजीव मेहता।हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण की आज हुई बैठक में उपाध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि नागरिकों की सुविधा और पारदर्शी सेवा प्रदाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “सुशासन शिविर–3” के अंतर्गत विशेष एकदिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे।यह शिविर रुड़की, हरिद्वार और भगवानपुर क्षेत्रों में आयोजित होंगे, जहाँ नागरिक भवन निर्माण से संबंधित नए व लंबित मानचित्र स्वीकृति (Map Approval) के आवेदन सीधे जमा कर सकेंगे।🏗️ शिविर की विशेषताएँ:जनता से सीधे आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।स्थल पर ही तकनीकी अधिकारियों द्वारा आवश्यक जाँच और मार्गदर्शन।दस्तावेजों की पुष्टि के उपरांत मानचित्रों पर त्वरित निर्णय।शुल्क जमा करने पर मानचित्रों का तत्काल अवमुक्तिकरण।इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना और “जन सहायता — एक स्थान पर समाधान” की भावना को साकार करना है।🗣️ उपाध्यक्ष महोदया ने कहा —> “प्राधिकरण जनता की सुविधा हेतु ऐसी जनसहायता शिविर श्रृंखला अन्य क्षेत्रों में भी आयोजित करेगा, ताकि आम नागरिकों को योजनाओं, मानचित्र स्वीकृति एवं निर्माण अनुमति प्रक्रियाओं की जानकारी और सहयोग एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके।”


हरिद्वार–रुड़की विकास प्राधिकरण की आज हुई बैठक में उपाध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि नागरिकों की सुविधा और पारदर्शी सेवा प्रदाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “सुशासन शिविर–3” के अंतर्गत विशेष एकदिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे।

यह शिविर रुड़की, हरिद्वार और भगवानपुर क्षेत्रों में आयोजित होंगे, जहाँ नागरिक भवन निर्माण से संबंधित नए व लंबित मानचित्र स्वीकृति (Map Approval) के आवेदन सीधे जमा कर सकेंगे।

🏗️ शिविर की विशेषताएँ:

जनता से सीधे आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।

स्थल पर ही तकनीकी अधिकारियों द्वारा आवश्यक जाँच और मार्गदर्शन।

दस्तावेजों की पुष्टि के उपरांत मानचित्रों पर त्वरित निर्णय।

शुल्क जमा करने पर मानचित्रों का तत्काल अवमुक्तिकरण।

इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना और “जन सहायता — एक स्थान पर समाधान” की भावना को साकार करना है।

🗣️ उपाध्यक्ष महोदया ने कहा —

“प्राधिकरण जनता की सुविधा हेतु ऐसी जनसहायता शिविर श्रृंखला अन्य क्षेत्रों में भी आयोजित करेगा, ताकि आम नागरिकों को योजनाओं, मानचित्र स्वीकृति एवं निर्माण अनुमति प्रक्रियाओं की जानकारी और सहयोग एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके।”