हमें आयुष्मान भारत स्कीम का जुमला नहीं अपने हक चाहिए,सुशीला खत्री

हरिद्वार, संजीव मेहता। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बहनों सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि पिछले दिनों चले आंदोलन में अपने पूर्ण रूप से तन मन धन से संगठन का साथ दिया, भविष्य में भी मैं आपसे अपेक्षा रखती हूं कि इसी प्रकार आप अपना आशीर्वाद और विश्वास संगठन पर बनाए रखेंगे,
जैसा कि आप जानते है 20 फरवरी से चलेने वाले आंदोलन को, प्रदेश पदाधिकारीयो ने विभाग के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर, इस आश्वासन पर स्थगित किया है, उन्होंने लिखित आश्वासन दिया मानदेय वृद्धि के लिए कमेटी गठित की जाएगी, एवं चुनाव से पहले सभी 5115 मिनी आंगनवाड़ी वर्कर को पूर्ण आंगनबाड़ी केदो के प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे, मिनी आंगनबाड़ी बहनों की यह ऐतिहासिक जीत है, जिसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार का कोटि-कोटि हृदय से आभार।
बहनों 19 अप्रैल से प्रथम चरण का लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएगा, सभी राजनीतिक दलों का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी हो जाएगा, सभी दलों के आलाकमान चुनावी क्षेत्र में ही रहेंगे, 14 अप्रैल या इससे पूर्व सभी राजनीतिक पार्टियों के संज्ञान में आंगनबाड़ी बहनो की मांगे और पीड़ा को लाना बहुत जरूरी, इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण संगठन का यही कार्य है।

बहनों 3 मार्च 2024 दिल्ली जंतर मंतर का कार्यक्रम हमारा शानदार रहा,हमारी एकता से घबराई भाजपा सरकार ने हमारी शांतिपूर्ण सभा को रोकने के लिए पुलिस का सहारा लिया, मगर हमने अपनी बात जारी रखी न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों में अपनी बात पहुंचाई इस मजदूर विरोधी चेहरे को बेनकाब करने का प्रयास किया।
बहनों आप सभी जानते हो कि लोकसभा चुनाव के मध्य नजर, ((उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ)) ने सभी पार्टियों के नाम एक मांगपत्र तैयार किया है यह मांगपत्र इस चुनाव में उत्तराखंड की 35 हजार आंगनबाड़ी कर्मियों का एजेंडा है, सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मांग, मानदेय बढ़ोतरी, पेंशन, रिटायरमेंट, बेनिफिट, ई एस आई, पी एफ समेत अन्य कई मांगे हैं।
बहनों 3 मार्च का जो कार्यक्रम दिल्ली में था यह हमारे संघर्ष का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी,

लोकसभा चुनाव से पहले एक-एक आंगनबाड़ी कर्मचारी अपनी जायज मांगों के आधार पर तैयार एक एक मांगपत्रक को, हस्ताक्षर कर हजारों की संख्या में जोड़ेगी, और इन हस्ताक्षरों को केंद्र सरकार समेत तमाम पार्टियों को सौंपने का काम करेगी, इस लोकसभा चुनाव में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने अपने मुद्दे तय कर लिए हैं, हमें (आयुष्मान भारत स्कीम का जुमला नहीं अपने हक चाहिए।

जिस प्रकार मिनी आंगनवाड़ी केदो के उच्चीकरण का अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में था, उसी प्रकार हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का अधिकार भी केंद्र सरकार के हाथ में है बिना केंद्र सरकार की अनुमति के राज्य सरकार भी कुछ नहीं करने वाली,और इस लोकसभा चुनाव में यही हमारा एजेंडा है।
2018 के बाद,केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के जरिए सत्ता में आने का ख्वाब देखने वाली जिन भी पार्टियों ने हम में, महज अपना वोट बैंक नजर आता है वह हमारे इस अल्टीमेटम पर ध्यान दें, हमारे मांग पत्र पर ठोस कार्रवाई का समय सीमाबध और लिखित वादा न करने वाली तमाम पार्टियों को आंगनबाड़ी कर्मी और उनके परिवारों वाले खुद तो वोट नहीं करेंगे बल्कि इनके बहिष्कार के लिए अपने-अपने इलाके में सक्रिय अभियान भी चलाएंगे, हम यहां सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रत्याशी, अपनी जमानत भी ना बचा पाए, बहनों हम केवल आंगनवाड़ी में कार्यरत कर्मी हैं और हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है क्योंकि हमारे मानदेय से ही हमारे परिवार का भरण पोषण होता है हमारे बीच में कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ऐसी हैं जिनका केवल यही एक जरिया है परिवार को चलाने का, हमें उन बहनों के लिए संगठित होना है और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़नी है।

अप्रैल के प्रथम सप्ताह में राएईष्ट्रीय कांफ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रत्येक राज्य से दो प्रतिनिधि शामिल रहेंगे, यह राज्यों के प्रदेश पदाधिकारी की अहम बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सोच है कि केंद्र के आम चुनाव से पहले अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृति समिति के सदस्यों की बैठक होनी अति आवश्यक है, इससे सभी राजनीतिक पार्टिया प्रभावित होगी क्योंकि केंद्र का चुनाव अहम होता है।
जब संगठन लड़ता है तभी कुछ ना कुछ हासिल होता है, 2021 में उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा, मानदेय वृद्धि के लिए राज्य से लड़ाई लड़ी थी और 1800सो रुपए कार्यत्रियों का,और 1500 सहायिकाओं का हुआ था, इस बार केंद्र सरकार से हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, लड़ाई जारी है। आपका सहयोग चाहिए