🔴 बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर ₹21.16 लाख का जुर्माना, सीज की गई साइट — लेकिन कुछ नामों पर अब भी खामोशी क्यों

हरिद्वार, 19 जून 2025:संजीव मेहता। संजीव मेहता।
हरिद्वार जिले में खनन माफियाओं पर जिला प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। तहसील भगवानपुर के ग्राम बंजारेवाला ग्रन्ट स्थित मैसर्स बद्री केदार स्टोन क्रेशर को अवैध खनन के आरोप में ₹21,16,800/- का भारी-भरकम जुर्माना ठोका गया है। जिला खनन अधिकारी मो. काज़िम के मुताबिक क्रेशर परिसर के भीतर अवैध रूप से 10,080 टन आर.बी.एम. (Rough Boulder Material) की खुदाई की गई थी।

🔍 कैसे सामने आया मामला?
दिनांक 17 जून को अवैध खनन की मौखिक शिकायत के बाद, डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर विभागीय टीम ने क्रेशर पर छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान मौके पर एक बड़ा गड्ढा पाया गया जिसकी माप (50x35x2 मी.) के आधार पर कुल 10,080 टन खनिज सामग्री निकाली गई पाई गई। जब टीम ने वहां मौजूद मुंशी से जवाब मांगा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।

📌 कार्रवाई में क्या हुआ?

₹21.16 लाख का अर्थदंड (तीन गुना रॉयल्टी) लगाया गया

स्टोन क्रेशर को मौके पर सीज कर दिया गया

ई-रवन्ना पोर्टल को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया

नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया

🟡 लेकिन सवाल भी जरूरी है – क्या कार्रवाई सब पर समान?

इस कार्रवाई को जहां एक ओर खनन के खिलाफ प्रशासन की कड़ी मंशा बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह भी चर्चा में है कि कुछ बड़े नामों पर आज भी चुप्पी क्यों है?

🧱 स्थानीय सूत्रों का दावा है कि उत्तर प्रदेश के बालाजी, गणेश, और शिव शक्ति नामक स्टोन क्रेशरों के खिलाफ भी लोगों ने अवैध खनन की कई शिकायतें की हैं — लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

🤔 स्थानीय सूत्रों का दावा है कि बालाजी, गणेश, और शिव शक्ति नामक स्टोन क्रेशरों के खिलाफ भी लोगों ने अवैध खनन की कई शिकायतें की हैं — लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, बिशनपुर कुंडी और रानी माजरी के इलाकों में भी अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, परंतु वहां अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन का रवैया नाम देखकर बदल रहा है?

“क्या सिर्फ चुनिंदा नामों पर कार्रवाई हो रही है? बाकी खननकर्ता किसके संरक्षण में हैं?”

📝 नियम क्या कहते हैं?

2024 में लागू उत्तराखंड खनिज (चतुर्थ संशोधन) नियमावली के अनुसार:

पहली बार अनियमितता मिलने पर रॉयल्टी का तीन गुना अर्थदंड

पुनः उल्लंघन पर रॉयल्टी का चार गुना

ई-रवन्ना पोर्टल सस्पेंड कर जवाब माँगा जाता है

संतोषजनक जवाब न मिलने पर जुर्माना फाइनल किया जाता है

⚖️ जनता को चाहिए जवाब…

जहां एक ओर बद्री केदार क्रेशर पर की गई कार्रवाई को नजीर माना जा रहा है, वहीं लोगों को ये जानने की उत्सुकता है कि क्या अन्य क्रेशर जिनकी शिकायतें लम्बे समय से लंबित हैं, उनके खिलाफ भी ऐसा ही सख्त रवैया अपनाया जाएगा?

📢 “नियम सबके लिए समान हों, सिर्फ चुनिंदा के लिए नहीं”, यही मांग अब ज़ोर पकड़ रही है।