गैरसैंण में धामी सरकार ने पेश किया ₹1.11 लाख करोड़ का बजट, ‘SANTULAN’ पर किया गया विशेष फोकस

गैरसैंण।संजीव मेहता । भराड़ीसैंण स्थित उत्तराखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त वर्ष 2026–27 का ₹1,11,703.21 करोड़ का बजट सदन में पेश किया। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.41% ज्यादा है।
सरकार ने इसे SANTULAN मॉडल पर आधारित संतुलित और विकास उन्मुख बजट बताया।
SANTULAN मॉडल में क्या है खास?
इस मॉडल में 8 मुख्य फोकस क्षेत्र शामिल किए गए—
समावेशी विकास
आत्मनिर्भर उत्तराखंड
तेज विकास
नई सोच
उन्नत गांव–आधुनिक शहर
लोक सहभागिता
आर्थिक शक्ति
न्यायपूर्ण व्यवस्था
राज्य सरकार ने विकास की दिशा दो प्रमुख थीम KEDAR और MANAS के तहत तय की है, जिनमें कौशल विकास, इकोलॉजी संरक्षण, धरोहर संवर्धन, अवसंरचना विकास और रिवर्स माइग्रेशन पर विशेष फोकस है।
🔵 बजट का कुल आकार
₹1,11,703.21 करोड़
10.41% की वृद्धि
फोकस: विकास, रोजगार, पर्यटन, आधारभूत ढांचा
🟢 शिक्षा क्षेत्र → मजबूत आधार
माध्यमिक शिक्षा: ₹542.84 करोड़
उच्च शिक्षा: ₹146.30 करोड़
तकनीकी शिक्षा: ₹98.50 करोड़
🩺 स्वास्थ्य क्षेत्र
चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण: ₹195.46 करोड़
चिकित्सा शिक्षा: ₹126.37 करोड़
🏗️ बुनियादी ढांचा / इंफ्रास्ट्रक्चर
पेयजल विभाग: ₹1,827.91 करोड़
ग्रामीण विकास: ₹1,642.20 करोड़
शहरी विकास: ₹1,401.85 करोड़
लोक निर्माण विभाग (PWD): ₹2,501.91 करोड़
ऊर्जा विभाग: ₹1,609.43 करोड़
🟣 महिला, बाल व पोषण योजनाएँ (समावेशी विकास)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन: ₹1327.73 करोड़
अटल आयुष्मान योजना: ₹600 करोड़
सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0: ₹598.33 करोड़
पीएम पोषण मिशन: ₹149.45 करोड़
महालक्ष्मी किट: ₹30 करोड़
आंचल अमृत योजना: ₹15 करोड़
ईजा–बोई शगुन योजना: ₹14.13 करोड़
महिला पोषण योजना: ₹13.44 करोड़
वात्सल्य योजना: ₹15 करोड़
🧭 नई घोषणाएँ व विशेष प्रावधान
संस्कृत पाठशालाएँ: ₹28 करोड़
खनन सर्विलांस: ₹24.50 करोड़
विभिन्न विभागों में छात्रवृत्ति: ₹43.5 करोड़
ई–ग्रंथालय: ₹7 करोड़
लैब ऑन व्हील्स: ₹4 करोड़
आईटी डेटा सेंटर: ₹65 करोड़
साइबर सिक्योरिटी: ₹15 करोड़
AI व इमरजिंग टेक्नोलॉजी COE: ₹11.50 करोड़
स्मार्ट सिटी विकास (पहाड़ी नगर निकाय): ₹30 करोड़
UCC (Uniform Civil Code) के लिए: ₹5 करोड़
🟡 कुंभ 2028 के लिए बड़ा प्रावधान
अवस्थापना विकास हेतु केंद्र सरकार से ₹1,027 करोड़ का प्रस्ताव
🟤 ग्रामीण विकास व रोजगार
विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन: ₹705.25 करोड़
⭐ यह बजट क्यों खास?
✔︎ युवाओं के लिए रोजगार–कौशल पर फोकस
✔︎ पहाड़ों में रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा
✔︎ गांव से शहर तक संतुलित विकास
✔︎ पर्यटन व तीर्थाटन को नई दिशा
✔︎ स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क–पानी में बड़ा निवेश