💥 हरिद्वार जमीन घोटाला: निलंबित IAS अधिकारियों को राहत नहीं, बहाली पर बड़ा फैसला टला

देहरादून/हरिद्वार। संजीव मेहता। हरिद्वार नगर निगम से जुड़े बहुचर्चित 57 करोड़ रुपये के कथित जमीन घोटाले में निलंबित IAS अधिकारियों को सरकार से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है। शासन स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में निलंबन हटाने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इन अधिकारियों की संभावित बहाली पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में तेज चर्चा का विषय बन गया है।
🔴 57 करोड़ के जमीन घोटाले ने हिला दी थी राजनीति
2025 में हरिद्वार नगर निगम में जमीन से जुड़े लेनदेन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ था।
✔ फर्जी तरीके से जमीन ट्रांसफर
✔ रिकॉर्ड में हेरफेर
✔ मनमाने दरों पर करोड़ों के सौदे
जांच शुरू होते ही सरकार ने IAS रणवीर सिंह चौहान को जांच का जिम्मा सौंपा। उनकी रिपोर्ट में गंभीर गड़बड़ियों की पुष्टि हुई, जिसके बाद तत्काल एक्शन लिया गया।
🔴 दो IAS अधिकारी और कई कर्मचारी निलंबित
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई हुई और —
हरिद्वार के तत्कालीन DM कर्मेंद्र सिंह
नगर आयुक्त वरुण चौधरी
को निलंबित किया गया।
साथ ही तत्कालीन SDM अजयवीर सिंह और नगर निगम के कई कर्मचारी भी कार्रवाई की जद में आए।
क्योंकि IAS अधिकारी ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनके निलंबन की नियमित समीक्षा अनिवार्य होती है।
🔴 निलंबन के 6 महीने पूरे – पर बहाली अभी नहीं
छह महीने पूरे होने पर शासन स्तर पर एक बार फिर मंथन शुरू हुआ।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दोनों IAS अधिकारियों के मामले पर चर्चा हुई, लेकिन —
👉 बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका।
👉 निलंबन को लेकर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही।
मुख्य सचिव ने भी स्वीकार किया कि “फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है।”
🔴 कांग्रेस ने बहाली पर उठाए सवाल, सरकार पर लगाया दबाव
समीक्षा से पहले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था:
“सरकार दोषियों को बचाने की तैयारी कर रही है। दबाव में आकर बहाली का रास्ता खोजा जा रहा है।”
उनके इन बयानों के बाद समीक्षा बैठक को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है।
🔴 अगला कदम क्या होगा? सबकी निगाहें शासन पर
फिलहाल निलंबित IAS अधिकारियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है।
बहाली पर फैसला टाल दिया गया है और अब प्रशासनिक हलकों में अटकलों का दौर जारी है।
क्या निलंबन बढ़ेगा?
क्या आरोपियों पर नई कार्रवाई होगी?
या सरकार बहाली पर आगे विचार करेगी?
राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों की नजरें अब शासन के अगले कदम पर टिकी हैं।